Great Nicobar Project: अंडमान और निकोबार आइलैंड्स (A&N Islands) अपने pristine beaches, घने tropical rainforests और unique biodiversity के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन आज, यह global biodiversity hotspot (Indo-Burma और Sundaland का हिस्सा) एक बहुत बड़ी बहस का केंद्र बना हुआ है। इस चर्चा के केंद्र में है $10 billion का महात्वाकांक्षी Great Nicobar Holistic Development Plan।
एक तरफ Government इसे भारत की strategic security और economy के लिए ‘game-changer’ बता रही है, वहीं independent experts और environmentalists आइलैंड्स पर बढ़ते deforestation और ecological loss को लेकर गंभीर चिंताएं जता रहे हैं। Timely Bharat की इस investigative रिपोर्ट में, हम बिना किसी political bias के इस प्रोजेक्ट के हर पहलू का data-driven analysis करेंगे।
Historical Data: जंगल और Mangroves का घटता दायरा
Great Nicobar Project के असर को समझने से पहले, historical land-use changes को देखना ज़रूरी है। आइलैंड्स पर 75% से ज़्यादा forest cover है, लेकिन pressures लगातार बढ़ रहे हैं:
- Forest Loss: 1976 से 2014 के बीच, development, agriculture और plantations के कारण A&N में लगभग 678.8 sq km जंगलों का नुकसान हुआ है।
- Mangroves का विनाश: पिछले 40 सालों में इंसानी दखलंदाजी और 2004 की विनाशकारी सुनामी जैसी natural events के कारण अंडमान में 45-47% और निकोबार में 97% mangroves नष्ट हो चुके हैं।
- Illegal Logging: आज भी अवैध कटाई जारी है। 2025 में ही South Andaman से 0.876 cubic meters timber सीज़ किया गया।
Government का Perspective: क्यों ज़रूरी है Great Nicobar Project?
सरकार का मानना है कि यह प्रोजेक्ट भारत की ‘Act East’ policy और defense strategy के लिए बेहद क्रिटिकल है।
- Strategic & Economic Boost: Malacca Strait (दुनिया के सबसे व्यस्त trade routes में से एक) के करीब होने के कारण, यहाँ एक transshipment port, international airport, township और power plant बनाया जा रहा है। इससे trade costs बचेंगी, jobs create होंगी और Andaman Sea में भारत की military presence मजबूत होगी।
- Forest Clearance: Government के अनुसार, प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 130.75 sq km forest land divert की जाएगी, जो A&N के कुल forest cover का केवल 1.82% है।
- Legal Backing: 2026 में National Green Tribunal (NGT) ने इस प्रोजेक्ट की Environmental Impact Assessment (EIA) और CRZ clearances को सही ठहराया है।
Ground Reality और Experts की चिंताएं: आखिर कितने पेड़ कटेंगे?
पॉलिसी और ज़मीनी हकीकत के बीच एक बड़ा gap ‘पेड़ों की गिनती’ (tree count) को लेकर है। यहीं सबसे बड़ा विवाद खड़ा होता है:
- Government Data vs Expert Estimates: सरकार का दावा है कि affected area में 18.65 लाख पेड़ों में से अधिकतम 7.11 lakh पेड़ ही काटे जाएंगे (Phase I में 2.79 लाख)। लेकिन ecologists के अनुसार यह आंकड़ा 32 लाख से 100 लाख के बीच हो सकता है।
- Density Metrics का फर्क: विवाद की असली वजह calculation metrics हैं। सरकार के अनुसार जंगल की density 130-150 पेड़ प्रति हेक्टेयर है, जबकि ecologists का कहना है कि tropical evergreen जंगलों में यह density 500-900 पेड़ प्रति हेक्टेयर होती है। transparency की कमी (blurred annexures) ने इस विवाद को और हवा दी है।
Shompen Tribes और Biodiversity पर Impact
अंडमान और निकोबार में 1,700 से ज़्यादा endemic species पाई जाती हैं। इस mega-project का असर सीधे तौर पर यहाँ की ecology पर पड़ेगा:
- Wildife & Corals: Nicobar megapode, leatherback turtles, और sensitive coral reefs के habitats खतरे में आ सकते हैं।
- PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Groups): यह इलाका Shompen tribes का घर है। हालांकि सरकार ने वादा किया है कि किसी भी PVTG का displacement नहीं होगा और Tribal reserves को logically adjust किया गया है (net +3.91 sq km), लेकिन academics और anthropologists चेतावनी दे रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट 1,761 निवासियों (खासकर Shompen) के लिए ‘genocidal threat’ और cultural disruption बन सकता है।
Mitigation Plans: Promises vs Implementation
प्रोजेक्ट से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने कुछ mitigation plans पेश किए हैं, लेकिन उनकी practicality पर सवाल उठ रहे हैं:
- Compensatory Afforestation: सरकार की योजना है कि A&N के नुकसान की भरपाई के लिए Haryana और Madhya Pradesh में 24,750 hectares में compensatory afforestation (पेड़ लगाना) किया जाएगा। सवाल यह है: क्या mainland India के सूखे इलाकों में पेड़ लगाने से अंडमान के unique tropical rainforest ecosystems की भरपाई हो सकती है? Experts इसे ecology के नजरिये से फ्लॉप आईडिया मानते हैं।
- Safeguards: Zoological Survey of India (ZSI) और Wildlife Institute of India (WII) ने wildlife plans और coral translocation का सुझाव दिया है। लेकिन past global case studies दिखाती हैं कि paper पर बने Environmental Management Plans (EMPs) का ground implementation अक्सर कमज़ोर होता है।
निष्कर्ष: आगे का रास्ता क्या है?
Great Nicobar Project भारत के लिए geopolitical और economic रूप से एक मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है। लेकिन इसे ‘strategic necessity’ के नाम पर ecological disaster में बदलने से रोकना होगा।
Development और Environment के बीच balance बनाने के लिए transparency सबसे ज़रूरी है। Tree count surveys का public data साफ़ होना चाहिए, और EMPs का enforcement बेहद सख्त होना चाहिए। भारत को विकास चाहिए, लेकिन आइलैंड्स की unique biodiversity और आदिवासियों की कीमत पर नहीं। Long-term monitoring ही यह तय करेगी कि यह प्रोजेक्ट एक success story बनेगा, या इतिहास की एक बड़ी ecological भूल।
— (यह रिपोर्ट Timely Bharat के editorial guidelines के तहत स्वतंत्र तथ्यों और डेटा पर आधारित है।)
Yah Bhi Padhe
Global Energy Crisis: क्या India में सच में LPG Shortage है? Amit Shah ने बताया सच
