भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के departure lounges में हर दिन एक खामोश पलायन (quiet exodus) हो रहा है। यह पलायन मजदूरों का नहीं, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन दिमागों का है। पब्लिक डेटा और संस्थागत शोध के आंकड़े एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं: 2011 से 2020 के बीच, देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग परीक्षा (JEE) पास करने वाले टॉप-रैंकिंग छात्रों में से 90% भारत छोड़कर चले गए। सरल शब्दों में कहें तो, हर दस में से नौ टॉपर ने अपना करियर बनाने के लिए किसी विकसित देश को चुना।
आज यह ट्रेंड सिर्फ एलीट संस्थानों तक सीमित नहीं है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 1.33 मिलियन (13.3 लाख) भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा के इस ग्लोबल एक्सचेंज में भारत का व्यापार घाटा डराने वाला है—भारत में पढ़ाई करने आने वाले हर 1 विदेशी छात्र के मुकाबले, 28 भारतीय छात्र विदेश जा रहे हैं। यह सिर्फ एक इमिग्रेशन ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक गहरी सिस्टेमैटिक और स्ट्रक्चरल विफलता का संकेत है।
यह मुद्दा आम जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? (India’s Great Brain Drain)
ब्रेन ड्रेन (Brain Drain) सिर्फ अमीरों या एलीट क्लास का मुद्दा नहीं है। भारत में IITs, NITs और AIIMS जैसे प्रीमियम संस्थानों की फंडिंग आम करदाताओं (taxpayers) के पैसे से होती है। एक मिडिल-क्लास नागरिक टैक्स भरता है ताकि देश में वर्ल्ड-क्लास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक तैयार हों।
लेकिन जब ये होनहार छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका या यूरोप चले जाते हैं, तो उनके “प्राइम इनोवेटिव इयर्स”, उनकी मेडिकल एक्सपर्टीज और उनके टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रू का सीधा फायदा उन विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को मिलता है। हम अपना टैक्स लगाकर टैलेंट तैयार करते हैं, और पश्चिमी देश बिना कोई बेस इन्वेस्टमेंट किए उस टैलेंट का रिटर्न हासिल कर लेते हैं।
समस्या की जड़: R&D बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी
हाई-स्किल्ड माइग्रेशन के पीछे सबसे बड़ा कारण है रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में भारत का बेहद कम इन्वेस्टमेंट। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, भारत अपनी GDP का मात्र 0.64% R&D पर खर्च करता है। इसके मुकाबले चीन 2.4% और अमेरिका 3.4% का भारी-भरकम निवेश करते हैं।
यह मैक्रो-इकोनॉमिक डेटा ग्रास-रूट लेवल पर युवा रिसर्चर्स की रोजमर्रा की हताशा में बदल जाता है। कुछ नया करने की चाह रखने वाले वैज्ञानिकों को आउटडेटेड लैब्स, उपकरणों की कमी और फंड्स मिलने में होने वाली सरकारी देरी (red tape) का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति और भी बुरी है—साइंस में PhD करने वाले कई स्कॉलर्स को आज भी सिर्फ ₹10,000 प्रति माह की नॉन-नेट (non-NET) फेलोशिप मिलती है। यह राशि 2006 से आज तक नहीं बदली गई है। जब भारत में रिसर्चर्स को समय पर स्टाइपेंड नहीं मिलता, तो नॉर्थ अमेरिका या यूरोप के पूरी तरह से फंडेड PhD प्रोग्राम्स उनके लिए एकमात्र तार्किक विकल्प बन जाते हैं।
ब्यूरोक्रेसी और एकेडमिक फ्रीडम का संकट
फंडिंग की कमी सिर्फ आधी कहानी है। भारतीय एकेडेमिया का अत्यधिक नौकरशाही (bureaucratic) रवैया टैलेंट को सबसे ज्यादा निराश करता है। हालिया ‘एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025’ (Academic Freedom Index) के अनुसार, भारत 179 देशों की सूची में 156वें स्थान पर है।
रिसर्चर्स का मानना है कि भारतीय विश्वविद्यालयों का माहौल बहुत अधिक कंट्रोलिंग है। डीन, वाइस-चांसलर और सरकारी निकायों का अत्यधिक दखल इंटेलेक्चुअल रिस्क-टेकिंग को दबा देता है। अक्सर रिसर्च ग्रांट्स और फंड्स का इस्तेमाल केंद्र-राज्य की राजनीतिक खींचतान में एक हथियार के रूप में किया जाता है।
ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन (AIRSA) के वाइस-प्रेसिडेंट डॉ. मनदीप सिंह इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं: “ज्यादातर रिसर्चर्स भारत इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि देश के एकेडेमिक संस्थानों में एक नॉन-प्रोफेशनल माहौल हावी है।”
जब विश्वविद्यालयों में रट्टा मारने (rote learning) को क्रिटिकल थिंकिंग से ऊपर रखा जाता है, और नेतृत्व राजनीतिक वफादारी के आधार पर तय होता है, तो टॉप स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि यह इकोसिस्टम ‘डिसरप्टिव इनोवेशन’ के लिए नहीं बना है।
पश्चिमी देशों का आकर्षण: सिर्फ सैलरी नहीं
यह एक आम गलतफहमी है कि भारतीय छात्र सिर्फ भारी-भरकम डॉलर सैलरी के लालच में विदेश जाते हैं। आर्थिक फायदा एक सच्चाई है, लेकिन असली गेम इकोसिस्टम का है।
पश्चिमी विश्वविद्यालयों में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पारदर्शी ग्रांट प्रोसेस और इंडस्ट्री-एकेडेमिया के बीच मजबूत कनेक्शन होता है। अमेरिका में कुल R&D का लगभग 70% प्राइवेट सेक्टर से आता है, जबकि भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 41% है। विदेश में युवा वैज्ञानिकों को मेरिट के आधार पर मेंटरशिप, एकेडमिक आजादी और बाबूशाही (red tape) से मुक्त करियर ग्रोथ मिलती है।
रेमिटेंस का भ्रम और रिवर्स ब्रेन ड्रेन
इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। भारतीय डायस्पोरा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। 2024 में, भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा $137 बिलियन का रेमिटेंस (विदेशों से भेजा गया पैसा) प्राप्त हुआ, जो 2010-11 के $55.6 बिलियन से दोगुने से भी अधिक है।
इसके अलावा, “रिवर्स ब्रेन ड्रेन” (Reverse Brain Drain) भी धीरे-धीरे आकार ले रहा है। पिछले सात सालों में लगभग 500 वैज्ञानिक भारत लौटकर आए हैं। भारत का उभरता हुआ डीप-टेक स्टार्टअप सेक्टर और कुछ मॉडर्नाइज्ड रिसर्च संस्थान उन्हें वापस खींच रहे हैं। अर्थशास्त्री अब इसे ब्रेन ड्रेन के बजाय “माइग्रेशन ऑफ टैलेंट” (Migration of Talent) कहना पसंद करते हैं, जहां नॉलेज का ग्लोबल एक्सचेंज हो रहा है।
समाधान और आगे का रास्ता
अगर भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी के “कंज्यूमर” से “क्रिएटर” बनना है, तो हमें कॉस्मेटिक बदलावों के बजाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है:
- R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ाना: 2030 तक R&D बजट को GDP के कम से कम 2% तक ले जाना होगा और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को इंसेंटिवाइज करना होगा।
- रिसर्च स्टाइपेंड में सुधार: PhD स्कॉलर्स के स्टाइपेंड में तुरंत 60% की वृद्धि और उनका ऑटोमेटेड, समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करना ताकि युवा वैज्ञानिक आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर काम कर सकें।
- ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना: वैज्ञानिकों को पेपरवर्क और प्रशासनिक बोझ से मुक्त करना, ताकि वे फाइलों के बजाय इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
- संस्थागत स्वायत्तता (Institutional Autonomy): विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों को राजनीतिक और नौकरशाही के हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त करना।
निष्कर्ष
भारत के JEE टॉपर्स और बेहतरीन ग्रेजुएट्स का देश छोड़कर जाना उनके लालच का नहीं, बल्कि एक ऐसे इकोसिस्टम का तार्किक परिणाम (rational response) है जो वर्ल्ड-क्लास सपोर्ट दिए बिना वर्ल्ड-क्लास नतीजों की उम्मीद करता है।
$137 बिलियन का रेमिटेंस अर्थव्यवस्था को एक कुशन जरूर देता है, लेकिन आज तक किसी भी देश ने सिर्फ अपने प्रवासियों (expatriates) द्वारा भेजे गए पैसों के दम पर एक आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजिकल एम्पायर खड़ा नहीं किया है। भारत के पास 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों को सुलझाने के लिए पर्याप्त इंटेलेक्चुअल कैपिटल मौजूद है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या भारतीय दिमाग दुनिया बदल सकते हैं; असल सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम इतनी तेजी से बदल सकता है कि वे यह काम अपने ही देश में रहकर कर सकें?
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