Should Retire Judge Allowed To Join Politics: जानिए लोकतंत्र और न्यायपालिका पर इसका क्या असर पड़ सकता है?

भारत का लोकतंत्र चार मजबूत स्तंभों पर टिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। इन्हीं चारों के बीच संतुलन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब कोई रिटायर जज राजनीति में प्रवेश करता है तो यह चारो स्तंभ हिल जाते हैं। इसके चलते एक सवाल Should Retire Judge Allowed To Join Politics उठ खड़ा होता है?
क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? क्या न्यायपालिका इस निर्णय की वजह से सही काम कर पाएगी? क्या राजनीति में जज का आना निष्पक्षता की मिसाल कायम करेगा? सबसे खास बात यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि इस निर्णय की वजह से जनता का विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्य और एक न्यायव्यवस्था और राजिनीति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

Should Retire Judge Allowed To Join Politics पर क्या कहता है संविधान?

भारतीय संविधान में रिटायर्ड जज को राजनीति में आने से कोई नहीं रोकता। यदि कोई जज रिटायर होने के बाद राजनीतिक दल से जुड़ना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है तो वह यह सब कुछ कर सकता है। मतलब कानून की दृष्टि से रिटायरमेंट के बाद जज को पॉलिटिक्स में आने से कोई नहीं रोक सकता।

लेकिन विवाद का मुख्य कारण है हमारी न्यायपालिका की निष्पक्ष छवि। जब कोई न्यायाधीश अपने पूरे कार्यकाल में बिना किसी निष्पक्षता के लोगों को न्याय देता है, वही रिटायर होने के बाद जब किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो सीधी सी बात है कि लोगों के मन में उस न्यायाधीश के लिए सवाल जरुर उठते हैं।

क्योंकि राजनीति में आने के बाद हो सकता है रिटायर्ड न्यायाधीश अपने पर्सनल हित को लेकर अन्याय कर बैठे। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि क्या इस न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के दौरान सच मे लोगों के हित में या न्याय के आधार पर फैसले लिए थे? ऐसे में जज की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगते हैं।

रिटायर्ड जज यदि राजनीति में आ जाते हैं तो क्या हो सकता है?

Should Retire Judge Allowed To Join Politics इस महत्वपूर्ण सवाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यदि रिटायर्ड जज राजनीति में आ गए तो क्या हो सकता है:

न्यायपालिका पर सवाल: यदि कोई रिटायर जज रिटायरमेंट के बाद तुरंत किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो लोगों के मन में उसके निर्णय को लेकर संदेह पैदा हो सकता है। ऐसे में जनता का विश्वास न्यायपालिका से हट सकता है।

टकराव की आशंका : कई बार न्यायाधीशों ने अपने कार्यकाल के दौरान कई राजनीतिक दलों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। यदि रिटायर जज इस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाएं तो यह एक नई बहस को जन्म देता है। लोगो को लगता है कि कहीं न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के दौरान किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर तो नहीं कर दिया।

दुनिया के अन्य देशों में इसको लेकर क्या व्यवस्था है?

Should Retire Judge Allowed To Join Politics इस मामले को लेकर दुनिया के अन्य देशों ने भी कई प्रकार के नियम और कानून बनाए हैं। अन्य बड़े लोकतांत्रिक देशों ने न्यायपालिका और राजनीति के बीच स्पष्ट दूरी बनाई है। आज भी कई सारे देश ऐसे हैं जहां जज को रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं दी जाती। न्यायाधीश को राजनीति पद स्वीकार करने से पहले विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। US UK और अन्य विकसित देशों में यदि कोई जज रिटायर होता है तो उन्हें अन्य किसी पद पर नियुक्ति से पहले एक 4-5 साल तक रुकना पड़ता है।

भारत में इसको लेकर क्या करना चाहिए?

Should Retire Judge Allowed To Join Politics इस मुख्य सवाल का हल निकालने के लिए भारत में विशेष नियम लागू करने चाहिए, जैसे की कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। अर्थात रिटायरमेंट के बाद जज को अगले तीन वर्ष तक किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इससे जज को राजनीतिक लाभ काम मिलेगा। लोगों का भरोसा न्यायपालिका से हटेगा नहीं।

इसके अलावा जज के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कौन सी पॉलीटिकल पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की है या नहीं की है इस पर भी विस्तार से दृष्टि डालनी चाहिए। क्योंकि यह निर्णय बेहद ही संवेदनशील निर्णय साबित हो सकता है। इससे रिटायर जज को तो परेशानी हो ही सकती है साथ ही जनता का भरोसा भी जस्टिस से डगमगा जाता है।

Should Retire Judge Allowed To Join Politics का यह मुद्दा केवल राजनीतिक बहस नहीं है। बल्कि यह एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोगों के विश्वास का भी प्रश्न है। हालांकि संविधान भले ही इसे नहीं रोकता लेकिन हमारा देश नागरिकों के दम पर चलता है।

यदि नागरिकों का विश्वास ज्यूडिशरी से हट गया तो पूरी की पूरी न्यायपालिका धराशाई हो जाएगी। इसीलिए सबसे संतुलित रास्ता यही है कि रिटायर्ड जज को रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी पॉलीटिकल पार्टी से या किसी पॉलिटिकल पार्टी को उनसे लाभ की गुंजाइश न हो। इससे जनता का विश्वास भी बढ़कर रहता है और ज्यूडिशरी भी मजबूत होती है।

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